वि.सं. २०४९ जेष्ठ ३० (सन् १९९२ जुन १२) को पृथ्वी सम्मेलनमा हस्ताक्षरका लागि खुला गरेको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धिमा, त्यसै दिन सहमती जनाएको नेपालले लगभग दुई वर्ष पछि वि.सं. २०५१ बैशाख १९ (सन् १९९४, २ मे मा अनुमोदन ग¥यो । त्यस पछि पहिलो पटक वि.सं. २०५३ साल (सन् १९९६) मा स्वीजलल्याण्डको जेनेभामा भएको पक्ष राष्ट्रहरुको दोस्रो सम्मेलनमा, नेपालका तर्फबाट चार सदस्य प्रतिनिधी मण्डल, जसमा दुई प्राविधिक र दुई परराष्ट्र मामिलामा जानकारको समूहले सहभागीता जनाएको पाईन्छ । त्यस वेलाको नेपालको सहभागिता हेर्दा नेपालले जलवायु परिवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय छलफललाई प्रष्ट प्राविधिक विषयका साथै कुट्नैतिक महत्वले समेत हेरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस पछिका सम्मेलनहरुमा पातलिदै गएको नेपालको सहभागिता कहिले काँहि औपचारिकतामा मात्र सिमित भयो ।
सन् २००६ मा नाईरोवीमा भएको १२ औं सम्मेलनसम्म आईपुग्दा नेपाली प्रतिनिधी टोली सधै ४–५ जनामा सिमित थियो, त्यस पछि जुन तवरले अन्तर्राष्ट्रिय बृत्तमा जलवायु परिवर्तनको विषयले आधिपत्य छायो, नेपालमा पनि सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रमा यसको असरहरु देखिन थाले । फलस्वरुप सन् २००७ को अन्त्य तिर ईन्डोनेसियाको वालीमा भएको १३ औं सम्मेलनमा दशजना जतिको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले सहभागीता जनाए साथै त्यस पश्चात् नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विज्ञ समूह LEG र अरु केहि समितिहरमा प्रतिनिधित्व जनाउन सुरु ग¥यो ।
जलवयु परिवर्तननमा भईरहेका अन्तर्राष्ट्रिय छलफलका विषयहरुमा आप्mनो धारण स्पष्ट पार्न, गएको वर्ष डेन्मार्कको कोपनहेगनमा भएको १५ औं सम्मेलनको तयारी स्वरुप नेपालले पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा जलवायु परिवर्तनमा “स्थिति पत्र” तयार ग¥यो । साथै विभिन्न समयमा सम्मेलनले माग गरे अनुसारका सुझाव (submission) हरु समेत बुझाउदै आईरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्रिय स्तरमा भएको प्रगतिलाई हेर्दा, वातावरण मन्त्रालयमा विकास भएको विज्ञताको समेत ठुलो हात रहेको पाईन्छ । साथ साथै, पछिल्ला दिनहरुमा यस्ता सम्मेलनहरुमा जाने प्रतिनिधीहरुको बढेको संख्याबाट सम्बन्धित निकायहरु र राष्ट्रले कसरी उच्चतम प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने अहिलेको प्रमुख मुद्धा रहेको छ ।
